काठमाडौं । नायव निरीक्षक (सई)कोभन्दा कम तलब पाएका वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई)हरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ सईहरुको तर्फबाट दायर भएका दुई वटा फरक-फरक रिटमा वरिष्ठ सईहरुको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ सई विनय चन्दसहितका १४ वरिष्ठ सईहरुले १६ पुस २०८० मा र उनीहरुले नै १३ असार २०८१ मा दायर गरेका दुई वटा छुट्टा-छुट्टै रिटमा सर्वोच्चले परमादेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । जसमा उनीहरुको माग बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सईमा खाएको तलबभन्दा कम तलब भएपछि वरिष्ठ सईहरु चन्दा उठाएर सर्वोच्चमा मुद्दा लडेका थिए । यो मुद्दाको ‘लिडिङ लयर’को रुपमा नेपाल प्रहरीकै पूर्वएसपी तथा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी हुनुहुन्छ ।वरिष्ठहरुको पक्षमा मागबमोजिम हुने र परमादेश जारी भएसँगै वरिष्ठ सईहरुले न्याय पाएको उहाँले बताउनु भयो । मुद्दा दर्ता भइसकेपछि यही बीचमा अनिवार्य अवकाशमा गएका बरिष्ठ सईहरुले समेत न्याय पाएको उहाँले बताउनुभयो । अब पुरानो पदको तलब नयाँ पदमा समायोजन भई वरिष्ठ सईले स्वत विगतको भन्दा थप तलब पाउने र सई र इन्सपेक्टरले जस्तै वरिष्ठ सईले ८ ग्रेडसम्म पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो परमादेशले वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरु उत्साहित हुँदै खुशी व्यक्त गरेका छ्न । लुम्बिनी प्रदेश सभा मर्यादापालक तथा सुरक्षा इकाइमा कार्यरत वरिष्ठ नायव निरीक्षक लूटजुङ्ग खडकाले सम्मानित सर्बोच्च अदालतले न्याय गरेको बताउनु भयो । नेपाल प्रहरीमा अहिले जनपदतर्फ १ हजार १ सय ७१ वरिष्ठ सईको दरबन्दी छ ।