Nepali News Portal

रास्वपाका १७ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ५२ जना व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरको हो ।
आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनलाई शंकाको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

अनुसन्धानको घेरामा तानिनेमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की,डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुड, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की,ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड़का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली लगायत  हुनुहुन्छ ।

उहाँहरु मध्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १७ जना सांसदमाथि २३ र २४ भदौको घटनामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो।

रास्वपाका सांसदहरू रबि लामिछाने, सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराबाट रास्वपा उम्मेदवार बनेका हेमराज थापालाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको हो। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा २३ र २४ भदौको घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको थियो । (अध्यावधिक गरिएको)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.