संविधान संसोधन गर्ने कुरा प्रदेश तह सम्म चलाऔं : सभामुख

पोखरामा अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलन
कास्की (पोखरा )। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यकता अनुसार  संविधान संसोधन  गर्ने कुरा उठेकाले त्यसको प्रदेश सम्म छलफल चलाउन सकिने बताउनु भएको छ ।  पोखरामा  अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुदै उहाँले संविधान संशोधनको बहसका बीच भएको संघीय संसद र प्रदेशसभासहितको सम्मेलन अर्थपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।  लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको बताउनु हुँदै उहाँले  प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्नेतिर केन्द्रित रहनु पर्नेमा जोडी  दिनुभयो ।
उहाँले आगामी अधिवेशनहरूमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून बनाउने बताउनु भयो ।  संसद प्रभावकारी भएमात्रै सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरेका उदाहरण रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो-  ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने कानून निर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन सकेको छैन । ”
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरू निर्माण गर्न ढिला भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा ती विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।
‘आधारभूत रुपमा संघीयताको पक्षमा भएका र संविधान निर्माणमा योगदान गरेका दलहरू नेतृत्वमा रहेकाले संविधान अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने कानून बन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।’ उहाँको भनाई छ ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानूनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँलेभन्नु भयो-‘कतिपय कानूनको अभावले संघ र प्रदेशबीच खाडल र अन्तरविरोध देखिएको छ । संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अल्मलिने अवस्था छ ।’
संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारमात्र होइन, सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । विगतमा भएका अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनले कानून निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको  उहाँले बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुकूल कानून निर्माणको काम ढिला भएको र त्यसका लागि संसदले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
‘जति संसद सक्रिय हुन्छ, त्यति नै सरकार जवाफदेही हुन्छ । कानून निर्माण गर्न सरकारमात्र होइन, सांसद र संसद पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।” उहाँले भन्नू भयो-  “संसदलाई बिजनेस दिन संघीय संसद र स्वयं माननीयहरूले पनि कानून बनाउन बाध्य पार्न सक्दछन् । हाम्रो कानून र विधिले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।” प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिकहरूले गाउँमा सिंहदरवार नपाएपछि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।
तीन दिने सम्मेलनमा संघीय संसद तथा ७ वटै प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेश सभा सचिबहरु सहभागी हुनुहुन्छ  । सम्मेलन सत्रमा सहभागी सभामुख उप सभामुखहरुले  प्रदेश स्वायत्त भएकाले सोही अनुसार साझा अधिकारको बाडफाडमा संघीय सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न जरुरी रहेक्मा जोड दिनु भएको थियो ।
संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ र प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सम्मेलन पहिलो पटक २०७५ साल भदौ ३ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा भएको थियो । पोखरा सम्मेलन १०औं संस्करण हो। सम्मेलनले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्ने छ ।