काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ । उहाँ नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा नाम दर्ज गर्न सफल हुनु भएको छ । जेन जिको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले राजिनामा दिएको ५ दिन पछी आज मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए । तर, युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाउनु भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन । संविधानको धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा निर्भिक, इमान्दार र निष्कलंक न्यायाधीशको छवि बनाउनु भएकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अहिलेको विषय परिस्थितिमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई साथमा लिई उनीहरूको विश्वासमा मुलुकलाई संकटबाट निकास दिलाउने चुनौती छ ।