ब्यवस्था बदलियो, अब जनताको अवस्था बदल्नु छ : सभामुख

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको विविधताको संवोधन गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प लिएको छ । प्रस्तुत छ संविधान दिवशको सन्दर्भमा लुम्विनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः सं.

संविधान कार्यान्वयमा के चुनौती छन ?
संविधान देशको मूल कानून हो । नेपाली जनताको दशकौं लामो अनवरत संघर्षको परिणामका रुपमा मुलुकले नयां संविधान पाएको छ । नयां संविधान सहित संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पनि अभ्यास भईरहेको छ । संविधानले सम्पूर्ण नेपालीहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता समेटिएका छन् । यस अर्थमा यो संविधान अहिले सम्मकै उत्कृष्ट र जनमैत्री संविधान हो ।
संघीय कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाका चुनौतीलाई नियाल्दा, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयमा अलि वढी समस्याहरु देखिएका छन । बन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग कलखाना तथा प्राकृतीक श्रोत साधान जति पनि अर्थसंग श्रोतसंग जोडिएका विषय छन । ति विषयका साझा अधिकारको विषयमा अmझै स्पष्टता आवश्यक छ । साझा अधिकारको विषयमा क्लियर छलफल गर्नु पर्छ । किन भने साझा अधिकारको विषयमा संघले अलि वढी हस्तक्षेप गरेको होकी, श्रोतसंग सम्वन्धीत प्रदेशको एकल अधिकारमा समेत हस्तक्षेप वढाउन खोजेको जजस्तो पनि देखिन्छ । साझा अधिकारको पनि वैज्ञानीक ढंगले प्रतिशत छुट्याईदिनु पर्ने देखिन्छ । जस्तो संघका ४० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीयलाई ३०÷३० प्रतिशत छुट्याउदा त्यो मुर्त हुन्छ । अहिले साझा अधिकारको सम्वन्धमाा अमुर्त व्याख्या र सोही अनुसारको कानुनी व्यवस्थामा छ । यसले अन्यौलता श्रृजना गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा भएका कमीकमजोरी सम्वन्धी खवरदारीको रुपमा आएका जनताको सकारात्मक सुझावहरुले यसलाई थप परिस्कृत बनाउने नै छ ।

यो व्यवस्थाले जनताको अवस्थामा तात्वीक फरक पारेको कही अनुभूत गर्न सकिन्छ ?
शासन व्यवस्था वदलेर मात्र हुदैन । हरेक पटक हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र हुदैन । त्यसमा जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकियो भने मात्र जनताले व्यवस्था परिवर्तन भएको अनुभूती गर्न पाउछ । कानुन बनाउने भन्ने कुरा जनताको जीवनसंग जोडिएको हुन्छ । संघघीयताले जनताको अवस्था वदल्नु पर्छ भनेर प्रश्न उठेको छ । यो आर्थिक र सामाजिक चेतनासंग पनि सम्वन्धीत छ । कानुनी तथा नीतिगत जग तथा व्यवस्थागत संरचना बनेका छन तिनको आधारमा जनताको जीवनस्तर उठाउन सक्ने सहज वातावरण बनिरहेको छ । संघीय व्यवस्थामा जनताको भविश्ष्य समुज्ज्वल छ ।
संघीय व्यवस्था निकै खर्चालु भयो भन्ने छ नी ?
संघीयतालाई आर्थिक दृष्टीकोणबाट मात्र हेरेनु हुंदैन । सामाजिक , प्रशासनीक, राजनीतिक दृष्टटीकोणबाट पनि हेरिननु पर्छ संघीयतालाई विशुद्ध आर्थिक दृष्टीकोणबाट हेरिएको छ । जुन संघीयतालाई अफ्ठयारोमा पार्न गरि ब्याख्याा पनि गरिएको छ । त्यो सहि होईन ।
संघीयता आर्थिक दृष्टीकोणबाट हेर्दा केही खर्चालु छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । हामीले हिजो र अहिलेको संरचनागत हिसावले हेर्ने हो भने पनि वढी खर्चालु होईन । हिजो ४ हजाार गाविस थिए १४ वटा अंचल थिए । संरचनागत दृष्टीकोणले अहिले बरु कम छन ।
संघीयता प्रवद्र्धनमा दलहरुको भूमिका के हुन्छ ?
नेपालको संसदीय अभ्यास मल्टीपार्टी सिस्टम हो । दलीय व्यवस्थामा दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जनताको चाहना अनुसार नै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र आएको हो । एकात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गरी विकेन्द्रीकरण शिद्धान्तमा आधारित संघीय व्यवस्था अंगिकार गरेको अवस्थामा आफूले ल्याएको व्यवस्थाको वारेमा जनस्तर सम्म पु¥याउन र यसले प्रदान गर्ने सेवाको सन्दर्भमा केही कतै समस्या छन कि, के समस्या छ । त्यसको निगरानी गनर्ने जिम्मा पनि दलहरुकै हो ।  तसर्थ संघीयताको प्रर्वद्धन गर्न राजनीतिक पार्टीको भूमिका आवश्यक छ र त्यसैगरी नागरिक समाज सामाजिक अभियानता सबैको चासो र भूमिका भयो भने संघीयताको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
दलहरुप्रति वितृष्ण किन ? के नेताहरुप्रति विग्रीएकै हुन ? यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
कही न कही समस्या भएर नै असन्तुष्टीका श्वरहरु सुनिन थालेको हुन सक्छ । त्यसो हो भने दलहरु सच्चिनु पर्छ । नेताले स्वभाव शैली, जीवनशैली सच्चाउने कुरा जनतासंग सरल ढंगले प्रस्तुत हुने कुरा, जनताले खोज्दा भेटिने कुरा यति सिरियस विषय छ । यसले गर्दा अहिले जनताबाट गम्भिर प्रश्न उठेको छ । त्यो कुरा दलले स्वीकार गर्नु पर्छ । कांग्रेस विग्रियो नेताहरु भ्रष्ट भए । एमाले विग्रियो नेताहरु भ्रष्ट भए , माअ‍ोवादी विग्रीयो नेताहरु भ्रष्ट भए भन्ने कुरा जनताबाट उठेका छन यो गम्भिर प्रश्न हो । यसलाई दलहरुले सच्चाउनु पर्छ ।कहां कमजोरी भएको छ  हेर्नुपर्छ । संवैधानीक, राजनीतिक, सामाजिक उपचार गर्नुपर्छ । जनताको बीचमा गएर माफी मागेर भएपनि यो व्यवस्थालाई जोगाउनु पर्छ । त्यस कारण अहिले जनता र नेताको बीचमा दुरी वढेको छ । दुरी घटाउदै असन्तुष्टीका श्वरहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । आशंका असन्तुष्टी र अविश्वासलाई पन्छाउदै खुल्ला स्पष्ट भएर जनतामा जाने छलफल गर्ने । नेताहरुले आफूलाई जनताको सेवकको रुपमा वुझ्ने कोसिस गर्नु पर्छ ।
जीवनशैली कार्यशैली र स्वभावशैली बदल्नु पर्छ, व्यवहार नवदल्ने हो भने मलाई लाग्छ नेताहरुलाई गाह्रो छ । स्वभाविक रुपमा जनताले हेर्ने भनेको व्यवहार नै हो । जनताले सिधा सिधा हेर्ने व्यवहार हो । कुन दर्शन विचार  बोकेको छ भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणलाई चासो हुने कुरा भएन । आम जनताले चासो राख्ने भनेको  आफ्नोसंग जोडिएको विषय हुन । मेरो गाउंमा पानी, विद्यालय स्वासथ्य चौकी बनेन । मेरो नेता भेट्न आएन यही न समस्या बताउछन । त्यसैले जनताको सरोकारको विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । दल र नेता विग्रीएकै हुन भन्न सकिन्न तर जीवनशैली सच्चाउनु नै पर्छ ।
राजनीतिलाई व्यवसायको रुपमा लिए भन्ने पनि जनगुनासो छ नी ?
राजनीतिलाई व्यवसायको रुपमा वुझ्ने कुरा गलत कुरा हो । यसलाई कहिलै पनि त्यसरी वुझ्नु हुदैन । राजनीति व्यवसाय हुदै होइन र राजनीतिक भनेको जनताको सेवा गर्ने विषय हो । जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नु नै राजनीति हो । तर यहां त राजनीतिलाई व्यवसायको विषय बनाउछन की भन्ने डर भयो । जनतामा त्यो प्रश्न र शंका वढेको छ । जनतामा उठेका शंकालाई  सहज रुपमा हल गर्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो ।
शासन व्यवस्थाको वुझाईमै समस्या हो कि कार्यान्वयनमा  ?
शासन व्यवस्थाप्रति जनताको समर्थन छ । किन की अहिलेको संघीय व्यवस्थाले धेरै अवसरहरुको श्रृजना गरेको छ । अहिले कल्पनै नगरेका व्यक्तिहरु जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने अवसर पाउनु भएको छ । राष्ट्यि सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहुचमा वृद्धि भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकार प्रमुख उपप्रमुख भएको छ र वडा पालिका  भएर स्वभाविक रुपमा जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको काम गर्ने नसोचेको अवसर आएको छ । यो कसरी सम्भव भयो भने संघीय व्यवस्थाले हो । हिजो सिमित र राजनीतिमा पहुंच राख्ने धनी वर्गले मात्र अवसर पाउनु भएको थयो । अहिले त्यो रहेन ।  पिछडिएको वर्ग र समुदाायले  कुनै न कुनै अवसर प्राप्त गरेको छ । श्रोत र शक्तिको विकेन्दीकरण भएको छ । यसले सवै पक्षकोहित गरेको छ । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक दृष्टीकोणबाट संघीयता वुझ्नु पर्छ र समग्रतामा संघीयता वुझेर नेताहरुले जनतालाई पनि वुझाउन सक्नु पर्छ । नेताको वुझाईमै पनि समस्या देख्छु । जनतालाई वुझाउने कुरा ठूलो कुरा हो । त्यो अभाव खड्कीएको  विषय हो । संघीय शासन प्रणालीको राम्रो पक्षको वुझ्ने र वुझाउने विषयमा म पनि गम्भिर भएको छ । प्रदेश सभाका माननीय ज्यहरुबाट म सदनबाटै शुरु गर्छु । जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै जनताको आवाज मुखरित बनाउनु र जनताको पक्षमा काम गर भनेर सरकारलाई खवरदारी गर्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हुन । संसदमा यि कुरालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्छु । संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा पनि केही समस्याहरु देखिएका छन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार र केही महत्वपूर्ण  विषमा संघीय सरकारले ऐन बनाउन ढिलाई हुदां केही जटिलताहरु देखिएका छन । त्यो छिटो हल गर्नु पर्छ । संघीयताको विषयमा केन्द्रका नेताहरुको वुझाई र मानसिकतामा एकरुपता ल्याउनु पर्छ ।  संघीयता कार्यान्वयनमा केही नीतिगत समस्या नभएपनि धेरै कुरा मुख्य नेताहरुको सोच मै समस्या देख्छु म ।
निर्वाचनको दौरानमा केही अप्रत्यासित रुपमा दलको आगमन भएको छ । जनताले दलहरुको विकल्प खोजेका हुन भन्न सकिन्छ ?
सबै कुराको विकल्प हुन्छ । निर्विकल्प भन्ने यो संसारमा केही पनि हुंदैन ।  एउटा शासनको विकल्पमा अर्काे शासन प्रणाली हुन्छ । एउटा दलको विकल्पमा अर्काे दल हुन्छ ।  एउटा व्यक्तिको विकल्पमा अर्काे व्यक्ति हुन्छ ।  त्यसैले हरेकको विकल्प हुन्छ । पन्चायतको विकल्पमा दल आएकै हुन । बहुदलका विरोधमा अहिले नयां साथीहरु आउनु भएको छ  । गणतन्त्र आयो, गणतन्त्रको विरोधमा अरु साथीहरु आउनु भएको छ । राजनीतिमा यो स्वभाविक प्रकृया हो । अन्यथा मान्नु पर्ने हुदैन । तर  एउटा कुरा के सत्य हो भने हिजो एउटा ठूलो त्याग बलिदानको विचबाट जनताको परिचानल व्यवस्थापन गरेर यहां सम्म आउने राष्ट्यि दलमा देखिएको थोरै समस्याले तिनको विकल्पमा नयां शक्ति आएका हुन त ? पुराना दल फेलियर भएका हुन त ? हिजोका वलिदानपूर्ण  इतिहास बोकेका दलहरु सांच्ची नै फेल भएका हुन त ? भन्ने कुरा जनतामा उठेको छ ।  यो प्रश्न अलि सिरियस छ । त्यो प्रश्न अलि बढी सिरियस किन छ भने  हिजोका ठूला राष्ट्यि महत्वका दलहरु आफ्नो कार्यशैली जिवनशैलीलाई बदल्नु पर्छ ।  नीतिगत समस्या म देख्दीन विचारमा पनि समस्या छैन ।  कहि न कही जीवनशैली र  स्वभावशैलीमा समस्या छन । इन्टेन्सली होईन कन्डीक्सनली समस्या छन त्यसैले चाही यसलाई करेक्सन गर्नु पर्छ ।
दल र नेताहरुका कमजोरीले नयां शक्तिको उदय भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
मैले भने विचार र नीतगत समस्या देख्दीन । स्वभाव र जीवनशैलीका कारणले जनतामा नैरस्यता आएको हो की भन्ने लाग्छ । यसले नयां शक्तिलाई मलजल त अवस्य गर्छ । दल र नेताहरुको विरोध गरेर चुनाव जितेको उदाहरण छ । ति दलका म राजनीतिक कार्यदिशा केही देख्दीन तर निर्वाचनमा राम्रै सिट आएको छ । मैले भन्छु  नेपाली कांग्रेस  सबै भन्दा पुरानो पार्टी हो ।  त्यसपछि  कम्युनिष्ट पार्टी छन ।  यिनी थुपै महत्वपूर्ण राजनीतिक इतिहास बोकेको, ठूलो क्रान्ति र आन्दोलनको इतिहास र विरासत बोकेको  दलहरुले  आफुलाई सच्चाउनु पर्छ ।  कही न कही आफूलाई करेक्सन गर्नु पर्छ । जनताले खखबरदारी गरिरहेका छन असन्तुष्टी पोखेका छन, आवाज उठाएका छन, त्यो स्वभाविक नै हो । तर त्यही असन्तुष्टी र  र विरोधका स्वरहरुलाई मात्रै मन पराउने । समर्थनको श्वरहरु मन नपराउने प्रवृत्ति हावी हुंदै गएको छ । त्यो वेठिक हो । सधै भरी विरोधका श्वरहरुलाई मन पराउने प्रवृत्ति र समाजको चरित्रले भोली देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले समाजले समर्थनको श्वरलाई पनि साथ दिनु पर्छ । कसले कस्को विरोध गरेको छ भननेर खोज्दै हिड्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । त्यो अराजजकवादीताको धारा टे«न हो । अनुसाशित धाराको टे«न होईन । त्यही निरास र असन्तुष्टीहरुलाई समातेर केही भिन्न तरिकाले केही शक्ति लागेका छन । जुन शक्ति   व्यवस्था विरुद्धमै आउन खोजेका छन । त्यो दुस्साहस मात्र हो ।  विरोधका श्वरहरु आउन नदिनने सहि विकल्प भनेको दलहरुमा समस्या भए त्यो सच्चाउनु नै हो । मिडिया पत्रकार जगतले पनि दलहरुलाई तिनका नेताहरुलाई कार्यशैली आवश्यक भए राजनीतिक कार्यदिशा सच्चाउन भन्नु परो सुझाव दिनु प¥यो । यही कारणले मुलुकलाई दुर्घटनामा जानु हुंदैन ।
युवापुस्ता छन । जुन पुस्ताले आफूले बलिदानी पूर्ण इतिहास नवेहोरेको र त्यसबारे नपढेको । नयां जेनेरेशनले नयां कुरा खोज्नु स्वभाविक नै हो यसलाई अस्वभाविक भन्न सकिदैन । तर  यही कुरा सहि हो त ? होईन, सन्तान मात्र सहि हो त ? बा आमा सही होईनन त? त्यसो होईनन  भोली त्यो सन्तान बाआमा बन्न सक्छ । त्यसैले जेनेरेशनमा केही समस्या आएको छ । पोलिटिकल्ली जेनेरेशन ग्याप भएको छ । ग्याप हुन दिनु हुदैन । पुराना राष्ट्यि दलहरुले निरन्तर युवा पुस्तालाई अघि वढाउनु पर्छ । स्वभाविक रुपमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ । यसो भयो भने कोही कसैले अनावश्यक खेल्ने ठाउं पाउदैन ।
अन्त्यमा, प्रदेश सभाको ठोस योजना के छ ?
प्रदेश सभाको मुख्य कार्य ऐन बनाउने हो । सरकारको कार्य संसदले वनाउने ऐन कार्यान्वयन सहित दैनिक प्रशासन चलाउने हो । जनताद्धरा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले जनताको आवाज सम्वोधन थलो नै प्रदेश सभा हो । जनताको आवाज संसदमा पेश हुन्छ । सोही अनुसारको जनताको हितमा ऐन कानुन तथा नीति निर्माण बन्छ । संघीयताको सवल पक्षको विषयमा वाहिर त्यति धेरै वहस वकालत भएको पाईदैन र त्यो जनस्तर सम्म त पुगेकै छैन । जनप्रतिनिधि मार्फत संघीयताको विषयमा वुझुने र वुझाउने कार्य गर्दैछौ । स्थानीय तहसंग प्रदेश सभा कार्यक्रम अगाडी वढाउदैछांै । यसले संघीयता सवलीकरणमा टेवा पु¥याउने नै छ । जनपक्षिय काम गर्न सरकारलाई खवरदारी गर्ने कार्य पनि प्रदेश सभाले गर्छ । ऐन काुनन निर्माण गर्दा जनपक्षियतालाई ध्यान दिनेछौं । परिवर्तित समयको माग अनुसार हामी सधै श्रमजिवि जनताको हितमा जनमैत्री कानुन र ऐन बनाउनेमै ध्यान दिने छौं ।