देउखुरी (दाङ) । लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर शुक्रबार निजामती दिवसकै दिन बिधेयक पारित गरिएको हो ।
प्रदेशसभाको २५औं बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
निजामती कानून नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा, वृत्ति विकास तथा अन्य खटनपटन र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण र पदपूर्तिका विषयमा समस्या परिरहेको थियो ।
शुक्रबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । ध्वनि मतका आधारमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गरेको हो ।
बिहीबार बसेको २४औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरेका थिए ।
पारित विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सोसरहको रहने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाललाई प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउनेगरी विधेयक पारित भएको छ ।
१२औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशले राख्नेगरी सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो । छलफलको क्रममा प्रमुख सचिवसमेत प्रदेशबाटै नियुक्त गर्नेगरी सुझाव संकलन भएको थियो । तर, अन्तिममा आएर प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउनेगरी विधेयक पारित भएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सोसरहको रहने उल्लेख छ । प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गराएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाउने गरी विधेयक पास भएको छ । अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ । समावेशीतर्फको कोटालाई ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याइएको छ । खुलामा ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पुर्याइएको हो ।
यस्तै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई एक दिन रजश्वला बिदा दिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । करारका चालक तथा कार्यालय सहयोगीलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा दिने, पोशाक भत्ता र महँगी भत्ता पनि दिनेगरी विधेयक पास भएको छ । कर्मचारीको सरुवा चक्रीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ । कर्मचारी सरुवामा हुने चलखेल रोक्न चक्रीय प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्रका कुनै नागरिकले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षको करार सम्झौता गरी योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासनलगायतका कामका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर काममा लगाउन सक्ने उल्लेख छ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएको छ ।