देउखुरी (दाङ)। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन भएको एक सय दिन पुरा भएको छ । सरकार गठनको सय दिनको अवसरमा प्रदेश सरकारले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो ।
अहिले सम्म सरकारलाई पुर्णता दिन नसकेको प्रदेश सरकारले एक सय दिनको अबधिमा ७२ प्रतिशत बित्तिय प्रगति भएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै सरकारले सय दिनको अबधीमा भौतिक प्रगति तर्फ १ सय ७५ कि.मी.सडक कालोपत्रे, ग्राभेल कच्ची सड़क १ सय ५० कि.मी., १० कि.मी. नयाँ सडक विस्तार, कल्भर्ट/कजवे १ सय १२ कि.मी., ४ सय ३५ वटा पक्की नाली निर्माण, ढलान सडक १ सय २४ कि.मी. र १४ कि.मी. सडक पुल सम्पन्न भएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सय दिन कै अबधीमा झोलुङ्गे पुल १५ वटा निर्माण सम्पन्न भएको, त्यस्तै भौतिक प्रगति सिंचाई तर्फ १० वटा बाँध/मुहान निर्माण, पक्की नहर ७६ किमी, लिफ्ट सिचाई ६ वटा र नदी नियन्त्रण १३ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको सरकारका प्रबक्ता तथा गृहमन्त्रीले पाण्डेले बताए ।
त्यस्तै सय दिन कै अबधिमा सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ल्याण्ड पुलिङ सम्बन्धमा कित्ताकाट नगरी ससिम जग्गा खोज्न पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले पहलकदमी लिएको, सडक तथा सडक पुलका विभिन्न १५ वटा आयोजनाहरुको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भई खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाईएको ८ स्यालो ट्युबवेल क्लस्टर कार्यक्रम मार्फत थप १२०० हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याइने नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको सरकारले दाबी गरको छ ।त्यस्तै सरकारका प्रबक्ता तथा गृहमन्त्रीले पाण्डेले प्रस्तुत गर्नु भएको एक सय दिनको उपलब्धी प्रतिवेदनमा लम्पी स्किन रोगको रोकथामका लागि स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा हालसम्म ४४ हजार पशुहरुमा खोप र १ लाख १६ हजार पशुहरुको उपचार गरिएको तथा थप १ लाख ५० हजारलाई खोप र ६५ हजारलाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको रासायनिक मललाई समयमै कृषकहरु माझ पुर्याउन प्रदेश तहबाट वितरण प्रकृयालाई सरलीकृत गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सशर्त कार्यक्रम तर्फको आर्थिक दायित्व श्रृजना भई कृषकहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम प्रदेश श्रोतबाटै रु. १ करोड ९५ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरिएको, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह (बुटवल उ.म.न.पा, राप्ती गाउँपालिका, सरावल गाउँपालिका) लाई प्राविधिक सहयोग गरिएको, ठूला उद्योगले सृजना गरेको रोजगारीको अवस्था विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार भएको र प्रदेश योजना अनुगमन प्रणालीको सफ्टवेयर तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूणर्ता दिन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म ७ जनाको मन्त्रिपरिषद् रहेको छ ।