लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक बर्ष: उपलब्धि र आशाको हर्ष

राप्ती उपत्यका देउखुरी  । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष पुगेको छ । सोही अवसरमा सरकारले एक बर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यले उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले अघिल्लो बर्षको तुलनामा आफु नेतृत्वको सरकारले केही आशा लाग्दा काम गरेको र संघीयतालाई बलियो बनाएको दाबी गर्नु भयो । चालु खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको उहाको दाबी छ । सुशासन प्रबर्द्धनका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो । उहाँले नीतिगत तथा कानुन ,शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रबर्द्धन, भौतिक पुर्बाधार, सूचना प्रबिधि बिकास र प्रयोग, जनगुनासो सम्बोधन जस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता राखी कार्य सम्पादन गरिएको बताउनु भयो ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघीयता कार्यान्वयनका लागी आवश्यक कानुन निर्माण भएको र सामाजिक न्याय सम्बन्धी तथा सार्बजनिक महत्त्वका कानुन निर्माणमा जोड दिन आवस्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताउनु भयो । सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ७६ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेलले एक वर्षे उपलब्धिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
यस्ता छ्न लुम्बिनी प्रदेशका उपलब्धि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्न नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । ‘संवैधानिक र कानुनी सुधारहरू, सुशासन र पारदर्शिता, विकास परियोजना, वित्तीय प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, कृषि र रोजगार, पर्यटन, संस्कृति र वातावरण एवम् जनतासँगको संवादको काममा सक्रिय छ’ प्रदेश सरकारले भनेको छ ।
संघीयताको सबलीकरण र प्रदेशलाई सक्षम बनाउन शासकीय सुधार, नीति तथा कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सफलता हासिल गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । समाजमा व्याप्त निराशा, असन्तुष्टि र सामाजिक अराजकतालाई परास्त गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेको पनि भनिएको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का २६ बैठकहरू सम्पन्न भई १११ निर्णयहरू भएका छन् । चालु खर्चलाई घटाउँदै विकास खर्चलाई बढाउँदै लैजाने सन्दर्भमा अनावश्यक चालु खर्च न्यून गर्दै लगिएको भनिएको छ । पूर्वविशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा सुविधासमेत कटौती गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै गइरहेको दाबी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा कुल खर्च ६६ दशमलव १४ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा करिब ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ दशमलव ०९ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक देखाइएको छ ।
प्रदेशको आम्दानी क्रमशः बढ्दै गइरहेको भनिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा साढे एक अर्ब आन्तरिक राजस्व बढेको छ । अघिल्लो वर्ष साढे ४ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएकोमा एक वर्षको अवधिमा वृद्धि भएर ५ अर्ब ६४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । गत वर्ष ७ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ४ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार भई लागु भएका छन् ।
प्रदेशका गौरवका आयोजनालगायत प्रदेशस्तरीय अन्य योजना तथा कार्यबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार र सडक सञ्जालमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको भनिएको छ । प्रादेशिक अस्पताललाई देशकै नमुना अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ १२ तले, एक हजार दुई शय्याको अस्पताल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । हालसम्म २७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको उक्त अस्पताल पाँच वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा प्रदेश सरकार छ । करिब ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा २०८५ सालको पुस महिनासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यारम्भ भएको हो ।
यो अस्पतालले नेपालकै उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधारसहित अत्याधुनिक सेवा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, यो आयोजनाले बुटवल–भैरहवा क्षेत्रलाई समग्र आर्थिक केन्द्र (हब) को रूपमा विकास गर्न योगदान दिने विश्वास सरकारले गरेको छ ।
करिब शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश राजधानीको एकै परिसरमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशको आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनहरू निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिलेसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।
नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित राजधानी सहरको निर्माण कार्यसमेत अघि बढिरहेको छ । राजधानी विकासअन्तर्गत नयाँ बस्ती क्षेत्रमा १५० बिघा क्षेत्रफलमा ल्यान्डपुलिङ अवधारणामा आयोजना सुरु हुने तयारीमा छ । त्यस्तै, मलमला क्षेत्रमा पनि १५० बिघा क्षेत्रफलमा बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बाँकेमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । र यहाँ हाल विभिन्न सङ्कायमा २१० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।यहाँ अघिल्लो वर्ष ३३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने यो एक वर्षको अवधिमा यो सङ्ख्या २१० जना पुगेको हो ।
सडक पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ ।रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाइएको छ । रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजनामा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा जिल्लामा कालोपत्र, सडक स्तरोन्नति र संरचना निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको छ । हालसम्म कुल ४४ दशमलव ४० किमि सडक कालोपत्र सम्पन्न, ३ दशमलव ८ किमि ग्राभेल सडक सम्पन्न भएको र २१ दशमलव १५ किमि सडक कालोपत्र गर्ने तयारीमा रहेको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।