८ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारि गर्दै सकियो चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन, विज्ञापन नीति खारेज गर्न माग

चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनबाट ८ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जार, विज्ञापन नीति खारेज गर्न माग
बुटवल । चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले सरकारको हालको विज्ञापन नीतिलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी आयोजना तथा नेपाल मिडिया सोसाइटीको सह आयोजना र बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा असार ६ र ७ गते बुटवलमा भएको सम्मेलनले आठ बुँदे “बुटवल घोषणापत्र–२०८३” जारी गरेको हो ।सम्मेलनमा सहभागी प्रकाशक, सम्पादक र सञ्चारकर्मीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणमा अपनाइएको नीति र अभ्यासले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा धकेलेको ठहर गरेको छ ।
यसैले विद्यमान नीतिको ठाउँमा समावेशी, समानुपातिक र वैज्ञानिक आधारमा विज्ञापन वितरण गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सम्मेलनको माग छ । साथै नेपाल पत्रकार महासंघले चलाइरहेको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितता र असमानताको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र देशभरका सञ्चार संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउन साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र स्थापना गर्ने माग समेत राखिएको छ । पारदर्शिता बढाउन सञ्चार संस्थाहरूले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो पाठक–दर्शक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने र वर्सेनि स्वतन्त्र सर्वेक्षण तथा लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । विज्ञापनमा मात्र भर नपरी सदस्यता, ब्रान्डेड सामग्री जस्ता वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत खोज्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सञ्चार क्षेत्र सबलीकरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धी पैरवीको जिम्मेवारी नेपाल मिडिया सोसाइटी र प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीले लिने जनाइएको छ । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम घटाएको विषयमा सम्मेलनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्ववत् भुक्तानी प्रणाली कायम राख्न माग गरेको छ ।घोषणापत्रमा भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तीनै तहका सरकारले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने र त्यहाँ सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा सञ्चारग्राम स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको संघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले जानकारी दिनु भयो ।