काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम भन्दै सरकारविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने संकेत दिएको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको नवौं बैठकले उक्त घटनाको राजनीतिक र कानुनी दुवै तहबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले निर्णय सार्वजनिक गर्दै पौडेलको गिरफ्तारीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा पार्टीले लिएको बताएका छन्।
एमालेको निष्कर्षअनुसार कुनै स्पष्ट तथ्य वा प्रमाणबिना सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दै विपक्षी नेतृत्वलाई लक्षित गरेर पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो। पार्टीले यस्तो कदमले राज्यका अनुसन्धान निकायको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको जनाएको छ।
विशेष अदालतले पौडेललाई पूर्वपक्षका लागि सात दिन थुनामा राख्ने आदेश दिएको विषयमा समेत एमालेले असहमति जनाएको छ। पार्टीका अनुसार उक्त आदेश न्यायिक निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक प्रभावमा आधारित देखिएको छ।
एमालेले सरकारसँग उपाध्यक्ष पौडेललाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। साथै पक्राउ प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध उपलब्ध सबै कानुनी विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ पर्नु भएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।