बुटवल । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी सञ्चालक तथा प्रमखु कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यता तोकेको छ ।
प्राधिकरणले सहकारीको आकार अनुसार १० कक्षा उत्तीर्णदेखि स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मादण्ड २०८३ संशोधन गर्दै नयाँ दफा थप गरेको हो । मापदण्डको दफा ३क थप गर्दै सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीको योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकरी तथा प्रमुख कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिको योग्यता, अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको हो ।
५ करोड रुपैयाँसम्म कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदका लागि कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा रही कम्तीमा एक वर्ष कार्यानुभव हासिल गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा थपिएको छ ।
त्यसैगरी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदका लागि कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा रही कम्तीमा दुई वर्ष कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने तोकिएको छ ।
२५ करोड रुपैयाँसम्म कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको व्यवस्थापक वा सीईओ पदका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम दश जोड दुई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।
तर, २५ करोडभन्दा बढी कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको व्यवस्थापक वा सीईओ पदका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्ने प्राधिकरणले तोकेको छ ।
फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको र पाएको भए कसुर बमोजिमको सजाय भुक्तान भएको न्यूनतम तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवसथा मादण्डमा थप गरिएको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय कसुरमा सजाय नपाएको र पाएको भए कसुर बमोजिमको सजाय भुक्तान भएको न्यूनतम तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै कालोसूचीमा नपरेको र परेको भए कालोसूचीबाट हटेको तीन वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको, निष्क्रिय अवस्थामा नरहेको वा समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा थप गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।