गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती गर्नको लागी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको परमादेश​

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
‎लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै निश्चित सर्तमा गाँजाको खेती, उत्पादन तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले झन्डै पाँच दशकसम्म आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‎न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते अधिवक्ता सरोज अधिकारी समेतले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो ।
‎सर्वोच्चले गाँजाको खेती पूर्णरूपमा खुला गर्न भने आदेश दिएको छैन । ऐनले अनुमति दिएको औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । गैरकानूनी खेती र कारोबार रोक्न नियमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाउन समेत आदेशमा भनिएको छ ।
‎रिट निवेदकहरूले गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा मात्र नहेरी औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक उपयोगिताका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । नेपालको हावापानी र माटो गाँजा उत्पादनका लागि अनुकूल रहेको तथा यसको व्यावसायिक खेतीबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिन सक्ने उनीहरूको दाबी थियो ।
‎गाँजाबाट औषधि, खाद्य पदार्थ, कपडा, कागज तथा अन्य औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै निवेदकहरूले यसको खेती र कारोबारलाई नियमनसहित खुला गर्न माग गरेका थिए ।
‎उनीहरूले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन, संकलन र ओसारपसार गर्न अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
‎त्यस्तै, ऐनको दफा ५ अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा औषधोपचारका लागि गाँजाजन्य पदार्थ खरिद तथा सेवन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न र दफा ६ अनुसार औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विशेष अनुमति दिएर खेती, उत्पादन र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको थियो ।
‎गाँजालाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न, हेम्प उत्पादन गर्न तथा त्यसको निकासी पैठारी गर्नसमेत कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकहरूको माग थियो ।
‎यसका अतिरिक्त धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोग खुला गर्ने र निश्चित उमेर तथा मात्राको सीमा तोकेर सेवन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका थिए ।
‎‎ प्रतिबन्धित पदार्थ भएकाले खुला गर्न मिल्दैन: विपक्षी
‎रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस, गृह मन्त्रालय सहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
‎विपक्षीहरूले गाँजा प्रचलित नेपाली कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत प्रतिबन्धित पदार्थ भएकाले त्यसको खेती, उत्पादन र कारोबार खुला गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
‎नेपाल सन् १९६१ को लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी एकल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यसको दायित्वविपरीत आदेश जारी गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । कुनै कार्यलाई अपराध घोषणा गर्ने वा अपराधको दायराबाट हटाउने अधिकार व्यवस्थापिकाको भएकाले अदालतले नीतिगत विषयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि विपक्षीहरूको जिकिर थियो ।
‎‎नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणका सम्भावना र चुनौतीबारे अध्ययन गरिरहेको भन्दै अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिन सकिने जवाफ समेत विपक्षीहरूले दिएका थिए ।