काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारी निर्णय खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । यसको पूर्णपाठ सार्बजनिक हुन बाकी छ ।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुईदिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिनु भयो ।एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।
मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको बताउनु भएको छ । ‘ सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’ उहाँले भन्नु भयो । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दावीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नु भएको थियो ।
असार २२ र २३ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मक्सद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।