उधोगी व्यवसायीद्वारा लगानी तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमुखी बजेट ल्याउन सुझाव

बुटवल । उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादनमुखी, लगानी र उद्योग तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गरेर बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनु भएको हो ।
कर प्रणालीलाई ब्यवस्थित बनाउन , लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न उहाँहरुको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नीतिगत अस्पष्टता, विरोधाभासपूर्ण शब्दावलीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै समस्यासँग जुध्नुपरेको बताउनु भयो ।
महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नेबताउनु हुँदै आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू आवश्यकताका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पठाइने जानकारी दिनु भयो । प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गराउनका लागि महासंघले समेत पहल गर्ने उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख कर अधिकृत हरि बस्याल, भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत हरिहर पौडेलले बजेटका बारेमा धारणा राखेका थिए। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षहरू ज्ञानेन्द्र कसजू, नवराज श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
कृषि परामर्शदाता डा. प्रदीप शर्मा पौडेलले उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत बिउविजन, मल तथा सिँचाइ, प्रविधि र यान्त्रिकीकरण सुनिश्चितताको माग गर्नु भयो । संघका आर्थिक परामर्शदाता सिए हरि लम्साल, भन्सार एजेन्ट संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष मधु पन्थी, बुटवल उवासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकप्रसाद गैरे, महासचिव मुक्तिप्रसाद अधिकारीलगायतले बजेटका बारेमा चर्चा गरेको कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमितिका सदस्य तथा उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले आगामी बजेट र आर्थिक ऐनका बारेमा धारणासहित सरकारलाई सुझाव दिनु भएको थियो ।