दलित अधिकार सम्पन्न संरचना बनाउन सुझाव

लुम्बिनी हेडलाईन्स सम्बादाता
बुटवल । दलित समुदायको अगुवा तथा दलित अधिकारकर्मीको जोडबलमा प्रदेश सभा गठन भएको ८ बर्षमा दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार भई विषयगत समितीमा प्रवेश पाएको छ ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति यम बहादुर नेपाली सार्की लगायत उक्त समुदायका प्रदेश सभा सदस्यहरुको यसमा जोडबल छ । यो विधेयकलाई लक्षित संयुदायको हक अधिकार स्थापित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजको रुपमा लिइएको छ । त्यस कारण यो विधेयकको विषयमा गहन छलफल र परामर्श सुरु गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सामाजिक बिकास समितीले सोमबार आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशको दलितको अधिकार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक माथी सुझाव राख्दै दलित समुदायका अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरुले अधिकार सम्पन्न संरचना सहितको विधेयकको आवस्यक औल्याए ।
दलित समुदायका अगुवाहरुले बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको निर्देशन समिती संसोधन गरि बिकास समिति बनाउनु पर्ने र कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छ्न । मुक्ति समाज नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण बिश्वकर्माले अधिकार सम्पन्न विकास समिती बनाउन सुझाव दिनुभयो । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सहजीकरण समिति आवश्यक नभएको बताउनु हुँदै समितीको काम कर्तव्य र अधिकारको ऎनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिनुभयो। दलित समुदायका अगुवा तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश समिती सदस्य सुजित बिकले दलित समुदायको अधिकारको लागि स्थानीय तहलाई समन्वयकारी भुमिकामा जोडन आवस्यक नभएको बताउनु भयो ।
सामाजिक बिकास समितीका सभापति यम बहादुर नेपाली सार्कीले समितिमा छलफल गरेर विधेयकलाई पूर्णता दिने बताउनु भयो। ” यो प्रस्ताव हो । यसमा सबै कुरा समेटन सकेको छैन , सुझावका आधारमा यसलाई परिमार्जन हुन्छ” उहाले भन्नुभयो – संविधान मै दलितको अधिकार बिस्तृत भए ऎन नै बनाउनु पर्ने थिएन। यो विधेयक बनाउने धेरै कसरत गरिएको छ ।” सरोकारवाला र दलित समुदायको अगुवाको सुझावका आधारमा कार्यान्वयन हुने गरि विधेयक अगाडी बढाउने बताए । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोज प्रसाद श्रेष्ठले दलित अधिकारको लागी बिधेयक बन्नु नै सकारात्मक कुरा भएको बताउदै यसलाई सबैले अपनत्व लिने गरि बनाउन लगिएको बताउनु भयो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार दलित समुदायको अधिकारको लागी ऎन कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदेव्य दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले दलित समुदायको माननीयले अधि बढाएको माग बमोजिम सरकारले अपनत्व लिएकाले सार्थकता पाउने बताउनु भयो । प्रदेश योजना आयोगका पुर्ब उपाध्यक्ष डा .नहकुल केसीले यो दलित समुदायको अधिकारको विषयमा काम गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिब दुर्लभ कुमार पुनले लक्षित समुदाय भावना र अधिकार समेटनको लागि परामर्श सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विधेयक माथी सामाजिक बिकास मन्त्रीको दलित अधिकारको सन्दर्भमा आर्थिक दायित्व प्रदेश सरकारमा मात्र सिमित नरहने हुँदा प्रदेश सरकारको बार्सिक कार्यक्रममा अतिरिक्त दायित्व थप नहुने आर्थिक टिप्पणी सहित यो बिधेयक अघि सारिएको छ ।
माघ १४ गते बसेको प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले “दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” माथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल पछी उक्त विधेयक दफावार छलफलको लागि सामाजिक बिकास समितीमा पठाईएको छ। समितिले सरोकारवालाहरु संग परामर्श गरि प्रतिबेदन सहित सभामा पेश गर्ने छ । सामाजिक बिकास समितीका सदस्य लोकी कुमारी बिकले दफावार छलफलको लागी पेश भएको बिधेयकमा अहिले सम्म ८ जना प्रदेश सभा सदस्यले संसोधन प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले सम्म २ वटा प्रदेशले दलित सम्बन्धि ऎन बनाई सकेका छन । मधेस प्रदेश र सुदुरपश्चिम दलित सम्बन्धि ऎन बनाई सकेको हो यद्यपि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । नियमावली र आवश्यक संरचना नहुदा ती ऎन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको आफुले पाएको अधिबक्ता रक्षा राम हरिजनले बताए । बिधेयकमा दलित समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयन तथा सशक्तीकरण गर्ने कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्न र जातीय विभेद, हिम्सा,छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलनको लागी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन तथा नितिगत कानुनी ब्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्न निर्देशन समितीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक बिकास मन्त्री अध्यक्ष, दलित समुदायका ब्यक्तिहरु मध्यबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको एक जना ब्यक्ति उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिब (कानुन ) सदस्य , आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिब सदस्य ,प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य , दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका मन्त्रालयले छनोट गरेको १ महिला सहित २ जना सदस्य र सामाजिक बिकास मन्त्रालयका सचिब सदस्य सचिब रहेको निर्देशन समितीको प्रस्ताव गरिएको छ । ८ सदस्यीय जुन समितीमा मन्त्री १, प्रहरी प्रमुख १ र प्रदेश सचिब ४ जना गरि ६ जना तथा दलित समुदायको ३ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ । यसले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने र काम प्रभावकारी हुनेमा दलित समुदायका अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरुले आसंका गरेका छ्न ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालमा दलित समुदायको संख्या १३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा पहाडी दलित समुदाय ८ दशमलव ६ प्रतिशत र तराई दलित समुदाय ४ दशमलव ८ गरि दलित समुदायको संख्या १३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जनाएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पछिल्लो जनगणना भएको मितिसम्म नेपालमा ३९ लाख ४ सय ६९ दलित समुदाय रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ४ दलितको जनसंख्या छ ।