राप्ती उपत्यका (देउखुरी )। लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पेस भएको छ । बुधवार प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभा समक्ष पेस गर्नु भयो ।
वैशाख ३० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागी प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको थियो । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औँ बैठकबाट विधेयक माथि दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३० औँ बैठकले प्रतिवेदन सहितको विधेयक स्वीकृत गरेको सभापति बुढाले सभासमक्ष जानकारी दिनु भयो । भोली बिहीबार दिनको २ः०० बजे बस्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाको सत्ताइसौं बैठकमा मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यबाट “स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक” माथि छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने सम्भाबित कार्य सुची छ ।
विधेयकमा लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । अहिले रहेको ऐनमा स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी नभएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका प्रमुख अथवा अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गर्नुभयो । विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले जनतामा बढ्दै गरेको निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्मलादेवी चौधरीले डिभिजन कार्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने गरेको बताउनु भयो । प्रदेशसभा सदस्य नवराज लामिछानेले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट सक्न तालिम गोष्ठी हुने प्रवृत्ति रहेकोले त्यो रोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले सरकारले जनतामा बढ्दै गरेको निराशालाई चिर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले पठाउने बजेट प्रदेशमा नआएको बारेमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनमगरले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतको अराजकता बढ्दै गएको र त्यसलाई रोक्न कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।