कानून कार्यान्वयनको लागी पहल गर्छु : सभामुख

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले स्थानीय सरकार र प्रदेशसभा बीच समन्वय अभावमा निर्माण भएका कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको बताएका छन् । प्रदेश सभाले संचालन गर्न लागेको कानुन निर्माणमा स्थानीय तहसंग प्रदेश सभाको सहकार्य कार्यक्रमको सन्दर्भमा आज पत्रकारहरुसंग अनौपचारिक छलफल गरी सुझाव लिदै उनले जारी कानुन कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने बताए ।
जनताको कार्य सम्पादनमा कानुनी जटिलता हटाई सहजता ल्याउनको लागि पालिका तहमा यो कार्यक्रम लैजान लागिएको जानकारी गराउदै सभामुख घर्तिमगरले कानुन बनाउनु ठूलो कुरा नभई कार्यान्वयन गर्नु महत्वपुर्ण रहने बताए। प्रदेश सभालाई स्थानीय तहले चिन्न सक्ने बातावरण वनाउनको लागि पनि यो कार्यक्रम फलदायी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सक्षम बनाउन पनि सहकार्य गरिने बताए। प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानून तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कामनूनहरु एक अर्कामा बाझिने गरेको उल्लेख गरे ।
प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानूनहरुका बारेमा कतिपय पालिकाहरुलाई जानकारी नै नभएको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै उनले प्रदेशसभा र स्थानीय सरकार बीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको उल्लेख गरे । स्थानीय सकार र प्रदेश बीच अधिकार बाँटफाँडका विषयमा समन्वय अभावले मतभेद हुने गरेको उनले बताए । कतिपय पालिकाहरुले प्रदेशसँग बाझिने कानून निर्माण गरेका, कतिपयमा कानूननै निर्माण हुन नसकेका तथा कानून निर्माण भएका स्थानीय सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका अवस्था अन्यत्यका लागि ‘स्थानीय सरकारसँग प्रदेशसभा’ कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका १०९ वटै पालिका र प्रदेशसभा बीच समन्वय हुने गरी कानून निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिने उनले बताए । पालिका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत सक्रिय बनाउने गरी संयन्त्रको निर्माण गरिने उनले बताए । पत्रकारले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको निगरानी गर्न, विषयगत समितिहरुलाई क्रियाशिल वनाउन, स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रदेश सभालाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले स्थानीय सकारसँग प्रदेसभा र प्रदेश सरकारको समन्वय हुन नसक्दा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । प्रदेशसभा आफैले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने र सम्बन्धित समुदाय वा पक्षलाई सहभागी नबनाई निर्माण गरिएका कानून कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको उनिहरुको भनाइ छ ।