रास्वपाद्वारा ऐन विपरीत बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपालको प्रचलित ऐन विपरीत बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको पाईएको छ । नेपालको कानुन अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको ब्यक्ति कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य पाईदैन । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा नै छ । तर यो ऐनको व्यवस्था मिचेर रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा करिब ३५ हजार बालबालिकालाई आफ्नो सदस्यको सूचीमा राखेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ मा सदस्यताको योग्यताको विषय छ । जसअनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै नेपालको राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् ।यी बाहेक थप चार योग्यता दफा १४ को उपदफा १ मा छ ।
(क) अठार वर्ष उमेर पुरा भएको,
(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको,(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको,(घ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको ।
यस्तो कानुनी व्यवस्था विपरीत रास्वपाले बालबालिकालाई समेत सदस्यता दिएको हो । चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।
रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’
बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानका अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान त छँदैछ ।
यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, यससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताले पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीति र राजनीतिक दलको दुरुपयोगबाट जोगाउनुपर्ने छ ।