पत्रकार किशोर श्रेष्ठ रिहा

‎काठमाडौँ। जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ रिहा हुनु भएको छ । सोमबार बन्दीप्रत्यक्षकरणकाे रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पत्रकार श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

‎न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

‎अदालतले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने मुख्य चार वटा आधार र कारणहरू आदेशमा उल्लेख गरेको छ । पहिलो आधारमा फोटोको स्रोत जाहेरवालाकै फेसबुक भएको उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, जुन तस्बिरका कारण ‘गोपनीयताको हक’ हनन भएको भन्दै उजुरी परेको थियो, त्यो तस्बिर जाहेरवाला (उजुरीकर्ता) आफैँले पहिले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक  गरिसकेको देखिएको छ। जाहेरवालाले आफैँ सार्वजनिक गरिसकेको तथ्यलाई सरकारी पक्षले अदालतमा खण्डन गर्न सकेन। आफैँले सार्वजनिक गरेको सामग्रीका आधारमा फौजदारी कसुर ठहर गरी थुनामा राख्नु न्यायसङ्गत नहुने अदालतको ठहर छ।

दोस्रो आधारमा समाचार लेखेकै भरमा गिरफ्तारी गर्नु गलत भनेको छ । सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १९ ले ग्यारेन्टी गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को व्याख्या गर्दै भनेको छ– “समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन ।” समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जस्ता नियामक निकायमा जान सकिने बाटो हुँदाहुँदै सिधै फौजदारी कानुन आकर्षित गरेर थुन्नुलाई अदालतले गलत मानेको छ । तेस्रो आधारमा थुनामै राख्नुपर्ने आवश्यकताको अभाव देखिएको भनेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम कुनै पनि आरोपितलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण हुनुपर्छ। तर, किशोर श्रेष्ठको हकमा उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठोस आधार प्रहरीले पेस गर्न नसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। त्यसैले उनलाई “हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी” अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

साथै चौथो आधारमा  प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबिचको सन्तुलन नभएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले व्यक्तिको गोपनीयताको हक महत्त्वपूर्ण भए तापनि सञ्चार संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने, छापाखाना वा विद्युतीय उपकरण जफत गर्ने र सम्पादकलाई थुन्ने कार्यले संविधानले दिएको सञ्चारको हक कुण्ठित हुने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकार वा सम्पादकलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ। जाहेरवालाले आफैँ सार्वजनिक गरेको फोटोलाई लिएर दर्ता गरिएको उजुरीका आधारमा सम्पादकलाई थुन्नु गैरकानुनी भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

आदेश अनुसार श्रेष्ठलाई जिम्मा जमानीमा छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) दान बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो।  उहाँ विरूद्ध वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कसुरमा उजुरी परेको थियो।