देउखुरी (दाङ)। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।
बैठकले प्रदेश योजना आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।