देउखुरी ( दाङ ) । कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
व्यावसायिक प्रवर्द्धन, बजारीकरण र रोजगारी केन्द्रित कृषिलाई नीति कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ ।
दाङको देउखुरीस्थित प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार १९९ बुँदे नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भयो। लुम्बिनीका १२ जिल्लामा सञ्चालित भएका पुराना योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । लुम्बिनी सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, बालयौन दुर्व्यवहार, बालबालिका बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना समेटिएका छन् ।
आत्मनिर्भर प्रदेशको सपनालाई साकार पर्ने उल्लेख छ । व्यावसायिक कृषि प्रदेशको समृद्धि, किसानको हात प्रदेशको साथ, स्वस्थ जीवनको आधार माटोमा सुधार, कृषिको आधार सिँचाइमा सुधारलगायत कार्यक्रम समावेश छन् ।
यस्तै लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन नीति र कार्यक्रम बनाइने, पाल्पा, अर्घाखाँची र रोल्पालाई हिल स्टेसनको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा वन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जडिबुटीलगायत क्षेत्रबाट उद्यमशीलताको विकाससहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ । नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहर सहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउन योजना राखिएको छ ।
रूपन्देहीको तिनाउ करिडोर, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, शिवपुर, रुकुम पूर्व र स्वर्गद्वारीमा नयाँ शहर विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अर्घाखाँची र गुल्मीलाई खोरेत रोगमुक्त जिल्ला घोषणा गरिने उल्लेख छ ।
गुल्मीलाई गुड र कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवाको उत्पादन हब बनाइने उल्लेख छ । प्रदेशमा बालबालिका मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, कुपोषण घटाउने, खेल गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने, सडक सञ्जाल, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, सुशासन, सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा ध्यान दिने नीति सरकारले लिएको छ । लुम्बिनीमा उद्योगको विस्तार, सबैलाई सहज स्वास्थ्य सेवासहित संघीयताको सबलीकरण, प्रदेशभित्रको स्रोत साधनको परिचालन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, युवालाई अनुशासित बनाउन प्रदेश स्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै ती खेलहरूलाई स्थानीयस्तरमा क्रमशः पुर्याउने, खेलाडीको क्षमता विकाससँगै प्रोत्साहनको कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ । लुम्बिनीमा महिला आत्मनिर्भर पहिला भन्ने नारासहित उद्यमशीलनबाट उत्पादन, रोजगार र स्वरोजगार हुँदै आत्मनिर्भर बनाइने योजना छ ।
प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान अन्तर्गत साना टुक्रे आयोजना स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ ।