काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन मातहतका निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएकी छन। उनले मन्त्रालय माताहतका सबै निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरणको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाएर पेश गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिईन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समितिको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनलेआफूले प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिना मन्त्रालयको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्ने कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेको बताईन । मन्त्री शर्माले भनिन– ‘मेरो कार्य सम्पादन भनेकै तपाइँहरुका क्षेत्र र निकायहरुबाट हुने हो, त्यसैले मन्त्रालय माताहतका सबै क्षेत्र र निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु ।’
हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत आम सञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, चलचित्र, मुद्रण र हुलाक सेवा गरी छ क्षेत्र तथा विभिन्न १८ वटा संस्थान र निकाय रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालायको पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आफैले बनाएका योजनाहरु किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भनेर प्रश्न गरिन । पहिले आम सञ्चार क्षेत्रका काम बढी हुने बेलामा सञ्चार मन्त्रालय सरकारको प्रचार मन्त्रालयको रुपमा मात्र रहने गरेको भए पनि अहिले सञ्चारभन्दा बढी सूचना प्रविधिको काम थपिएकाले अब काम गर्ने र प्रचार गर्ने दुबै दायित्व यो मन्त्रालयसँग रहेको बताईन। अब सूचना प्रविधि नै नेपालमा सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने क्षेत्र बन्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताईन ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा अनिता शाह ढुंगानाले अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै सूचना प्रविधिलाई एप्लिकेशनभन्दा इकोसिष्टमको रुपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयलाई आग्रह बताईन। अर्थमन्त्रालयको ८० बुँदे अवधारणा पालना गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै उनले १६ औं राष्ट्रिय योजनाबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा डिपार्चर गरेर जानुपर्ने र अब एआई प्रविधिको प्रयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताईन ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पूँजीगत खर्च बढाउन संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिए । पूँजीगत खर्च बढेसँगै सेवा प्रवाहले पनि गति लिने भएकाले विगतको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गत सबै क्षेत्र र निकायका प्रमुखहरुले रिपोर्टिङ गरेका थिए ।