अस्थायी करार कर्मचारीलाई प्रदेश निजामति ऐनमा समेटन माग

बुटवल । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ लुम्विनी प्रदेश समितिले प्रदेश निजामति ऐनमा आफ्ना मागहरु सम्वोधन गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
संघका पदाधीकारीहरुले सभामुख तुलाराम घर्ती मगरलाई भेट गरी ज्ञापन पत्र वुझाउदै अस्थायी करार कर्मचारीहरुलाई स्वतह स्थायी बनाउन, २० वर्ष भन्दा सेवा गरेका स्थायी बनाउन माग गरेको हो । त्यसैगरी अर्थमन्त्री टेक बहादुर मास्कीलाई भेट गरी अस्थायी कर्मचारीको माग निजामति विधेयकमा सम्वोधन गर्ने आग्रह गरेको प्रदेश सल्लाहकार इन्द्रराज राईले जानकारी दिए । त्यसैगरी अस्थायी करारका कर्मचारीहरुले पुर्व मन्त्री इन्द्रजित चौधरी लगायत प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई भेटेर अस्थायी करार कर्मचारीको माग सम्वोधनको लागि अनुरोध गरेका थिए ।
संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा लुम्विनी प्रदेश इन्चार्ज सिता दाहालले विसौ वर्ष अस्थायी करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीको सामाजिक शुरक्षाको समेत कुनै सम्वोधन हुन नसक्नु दुखद् भएको बताइन । “सामान्य प्राईभेट कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको सामाजिक शुरक्षा हुन्छ, कर्मचारी संचयकोष काटिन्छ । ”उनले भनिन–“ कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेकाको हकमा स्थायी बनाउनु पर्छ । ”
राज्यले काममा लगाउने तर सेवा सुविधामा सौतेलो व्यवहार गरेको भन्दै आफुहरु अन्यायमा परेको अस्थायी करार कर्मचारीको गुनासो छ । नेपाल भर ६० हजार भन्दा वढी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी रहेको संघले जनाएको छ ।