न्यायको प्रतिक्षामा मिटरब्याज पिडित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)लाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ संशोधनसहित पारित भयो ।

यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमै समेटेर मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुनी बाटो खुल्छ । प्रतिपक्षी दलको अवरोधका विच प्रतिनिधी सभाबाट मात्र पारित भएको उक्त विधेयक ऐन बन्ने प्रकृया अझै वांकी छ । सरकारको तदारुकतामा पिडितहरुले अपेक्षा पनि धेरै गरेका छन । ऐन कार्यान्वयन कहिले होला र हामीले न्याय पाईएला भन्ने आशमा छन मिटरव्याजी पिडितहरु ।

मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने यो मात्र एउटा वलियो कडी हो । तर यो चुनौतीपुर्ण छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि सार्वजनिक रुपमै सामन्ती शोषणको यसप्रकारको अवशेषलाई अन्त्य गर्न यो ऐन निर्माणले थप मद्दत मिलेको बताएका छन । उनले  अभियानलाई अझै सचेततापूर्वक मेहनत गर्नु जरुरी रहेको पनि बताएका छन ।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँझबुझ आयोगका सदस्य एवं पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदीले विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ,

लेनदेखको विषयलाई लिएर पीडकले पीडितको जग्गा वा अन्य सम्पत्ति अर्कै व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरेको ठहरिएमा पीडितकै नाममा फिर्ता गराउने र छलफल गराउने आधार विधेयकले समेटेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

सरकारले २०७९ चैत २० मा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगले ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेर मिटर ब्याज पीडितलाई आवेदन आह्वान ग¥यो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार हालसम्म २४ हजार निवेदन परेका छन् ।

जसमा मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्रै १८ हजार ३५६ वटा निवेदन परे । सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ वटा निवेदन परेको छ । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार कपिलवस्तुमा १२०, सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४६, दाङमा ३६१, सुनसरीमा ४०५ वटा निवेदन परेका छन् । यस्तै, काठमाडौंमा ४७८ वटा र रुपन्देहीमा ५५० वटा निवेदन परेका छन् ।

आयोगले निवेदन लिनुअघि ऋण लिनुपर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गा पास गरेरनगरेको, दृष्टिबन्धक दिएरनदिएको, साँवाभन्दा बढी ब्याज तिरेरनतिरेको, अदालतमा मुद्दा चलेरनचलेको र खाली चेक दिएरनदिएको लगायत विषय केलाएको थियो ।

ऋणीले विवाह, तिलक, व्रतबन्ध, मरण, औषधोपचार, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक व्यवहार गर्दा ऋण लिएको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको छ । आयोगका अनुसार खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघु वित्तलगायत वित्तीय संस्थाले गरिबीको रेखामुनिका सर्वसाधारणलाई ऋण नपत्याएपछि ‘साहुकार’ मार्फत मिटर ब्याजमा ऋण लिने गरेको पाईएको छ।