दाङ । लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत जनसंख्या पढ्न लेख्न सक्ने भएपछि लुम्बिनीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका सबै १२ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् भने साक्षरता दर ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
सरकारले अघि सारेको साक्षर नेपाल घोषणाअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा पहिले २०७१ सालमा पाल्पालाई साक्षर घोषणा गरिएको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि २०८० सालमा बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा आइतबार आयोजित समारोहमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनीलाई औपचारिकरूपमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुभयो । त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले भौतिक विकासको मात्रा बढे पनि मानवीय विकासमा पछि परेको भन्दै अबको यात्रा मानवीय विकास भएकोमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशलाई अब साक्षरबाट शिक्षित प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश साक्षर घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सबै सरोकारवालाको अथक प्रयासका कारण साक्षर प्रदेश घोषणा सम्भव भएको र यसलाई दीगो रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी सबैको हुने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नवयुवाहरू दुव्र्यसनमा फस्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै दुव्र्यसनमुक्त प्रदेश बनाउने विषय सबैको साझा संकल्प हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र कानून निर्माणमा जोड दिँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच हजार ७ सय २२ सामुदायिक बाल विकास केन्द्र, ४ हजार ४ सय ३९ सामुदायिक विद्यालय, तीन वटा विश्वविद्यालय, एक सय ८७ क्याम्पस र तीन सय २९ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र रहेका छन् । प्रदेशभर विद्यालय तहमा १२ लाख ४६ हजार २ सय ७२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अझै विद्यालय बाहिर रहेका ४२ हजार विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सामाजिक न्यायसँग जोडिएका ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा भाषा ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण पहिचानका लागि अपरिहार्य भएको धारणा राख्नुभयो । भौतिक संरचनामा मात्र नभइ अब बौद्धिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले साक्षरतालाई आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै साक्षरता अभियानलाई अझ फराकिलो ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. विनोदप्रसाद ढकाल, बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. सुवर्णलाल बज्राचार्य, प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाईं, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल, बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल थारु, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक हरिलाल अर्यालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।